देशभरको जग्गा पुनः नापजाँच गरिने !
जग्गा अतिक्रमण गर्न भूमि बिचौलियाहरूले गर्ने चलखेल तथा यस्ता काममा हुने गैरकानुनी लगानी र संरक्षणलाई निराकरण गर्नु आवश्यक रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले शुक्रबार ‘सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण, प्रयोग तथा संरक्षण’ सम्बन्धमा छलफल गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नापी विभाग र मालपोत विभागका अधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
तर, मूल विषयमा समिति प्रवेश गर्नै सकेन । कारण– बैठकको सुरुमै सरकारी अधिकारीहरू जमिन वर्गीकरणको यकिन तथ्याङ्क नरहेको भन्दै पन्छिए ।तीन तहको सरकार मात्रै नभएर मालपोत, नापी कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनबीच समेत समन्वयको टड्कारो आवश्यकता देखिएको संसदीय समितिको निचोड छ । विगतमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको सन्दर्भमा बनेका उच्चस्तरीय आयोगका सिफारिसहरू समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै समितिले यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
