नेपालको संविधानमा किन असन्तुष्टि छन् त ?
नेपालको संविधान २०७२ को घोषणा ऐतिहासिक उपलब्धि हो, तर यसले केही विवादहरू र असन्तुष्टिहरूलाई जन्म दिएको छ। विशेष गरी, मधेसी, थारु लगायतका अल्पसंख्यक समुदायहरूले संविधानलाई समावेशी नभएको र उनीहरूको मागलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।
संविधानमा समावेशिता अभाव समधेसी, थारु समुदायहरूले संघीयताका प्रादेशिक सीमांकनहरू उनीहरूको सांस्कृतिक र सामाजिक पहिचानलाई ध्यानमा नराखी गरिएको तर्क गर्दै आएका छन्। यी समुदायहरूको प्रतिनिधित्वलाई सीमित पारिएको उनीहरूको दाबी छ। संविधानले महिलाहरूले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन पाउने अधिकारलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै लैंगिक विभेद रहेको आरोप छ।
चुनावी प्रणालीमा बहस सनेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता केही दलहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको दाबी गर्दै यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। तर, आलोचकहरूको भनाइमा, यो प्रणालीले अल्पसंख्यक समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ र यसलाई हटाउँदा सत्तामा शक्तिशाली समुदायहरूको प्रभुत्व बढ्न सक्छ।
धर्मनिरपेक्षता विवाद सधर्मनिरपेक्षतालाई लिएर पनि बहस चलिरहेको छ। केही धार्मिक समूह र राजावादी दलहरूले धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै यसले धार्मिक परिवर्तनलाई प्रोत्साहन दिने तर्क गरेका छन्, भने अन्य समूहहरूले संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताएका छन्।
संवैधानिक सुधारको माग स प्रमुख राजनीतिक दलहरू, जस्तै नेपाली कांग्रेस र एमाले, संविधानमा संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार संविधानको केही प्रावधानहरूलाई परिमार्जन गरेर राजनीतिक स्थिरता र सुशासन सुधार गर्न सकिन्छ। तर, आलोचकहरू भन्छन्, संविधानमा सुधार गर्दा समावेशीता र संघीयतालाई कमजोर पार्ने कदम नउठाइनु पर्छ।
संविधान एक ‘जिउँदो दस्तावेज’ भएकाले यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन हुन सक्ने बताइन्छ, तर यस्तो परिवर्तनको लागि व्यापक परामर्श र ध्यानपूर्वक तयारी आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ ।
स्रोतहरू: [काठमाण्डू पोस्ट]