सरकारको कडा निर्णय: प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिनै अब स्थायी कर्मचारी भर्ना नहुने
काठमाडौं, साउन ४ । नेपाल सरकारले मन्त्रालय पुनःसंरचनापछि कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिका लागि माग नपठाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको हो।
सरकारले यसअघि २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा सीमित गरेपछि मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सर्वेक्षण सम्पन्न भएपछि केही कार्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी आवश्यकताभन्दा बढी हुन सक्ने र केही कर्मचारी ‘फाजिल’मा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी नयाँ स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्णय गरिएको हो।
सरकारले साउन ४ गते बसेको सचिव बैठकको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा कुनै पनि स्थायी पदका लागि माग नपठाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यद्यपि, कुनै कार्यालयमा अत्यावश्यक रूपमा कर्मचारी आवश्यक परेमा फाजिल कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसकेपछि वा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट स्वीकृत नयाँ दरबन्दीअनुसार रिक्त पद कायम भएमा मात्र नियमित प्रक्रियाअनुसार लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै संघीय सरकारी निकायहरूमा केही समयका लागि स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुने देखिएको छ। सरकारले भने कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र आवश्यकताअनुसार बनाउन यो निर्णय गरिएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हरिराज अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सम्बन्धित सबै निकायलाई उक्त निर्णयको जानकारी गराइएको छ।
