स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गा खोज्दै

सिन्धुली जिल्लामा स्थानीय तहले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खोज्न सुरु गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको परिपत्रपछि जिल्लाभरका स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका यस्ता जग्गाको खोजी तथा विवरण सङ्कलन कार्य अघि बढाएका हुन् ।

जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये कमलामाई नगरपालिका, दुधौली नगरपालिका र तीनपाटन गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको पहिचान तथा अतिक्रमणको अवस्था यकिन गर्न प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । अन्य पालिकाले पनि सोही अभियानमा जुट्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैद्य कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने भन्ने रहेकाले सोहीबमोजिम त्यस्ता जग्गाको विवरण माग गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । तीनपाटन गाउँपालिकाले वैशाख १७ गते सबै वडा कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै वडा क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण यथाशीघ्र पठाउन निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर मगरका अनुसार अतिक्रमण भए/नभएको यकिन गरी अतिक्रमित जग्गाको पहिचान र त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक विवरण सङ्कलन गरिँदै छ ।

गाउँपालिकाले चकमके, बाहुनतिल्पुङ, मझुवादोभान, खोरभन्ज्याङ र शाखामाडीको सिसौघारीलगायतका बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको जनाएको छ । वडा कार्यालयलाई जग्गाको क्षेत्रफल, स्थान, अतिक्रमणको प्रकृति र संलग्न व्यक्ति वा संस्थासहितको विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको गाँउपालिका अध्यक्ष मगरले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उक्त जग्गाको खोजी र विवरण सङ्कलन गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई पत्राचार भएपछि हामीले पनि वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छौँ ।”

दुधौली नगरपालिकाले पनि वैशाख १७ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका अवैध संरचना १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । नगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख मल्लब अधिकारी दनुवारका अनुसार कसैले त्यस्ता संरचना निर्माण गरेको भए सम्बन्धित वडा वा नगरपालिकामा जानकारी गराउन अनुरोध गरिएको छ ।कमलामाई नगरपालिकाले पनि कार्यपालिका बैठकबाट समेत निर्णय गरी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारीका अनुसार तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले स्वयम् संरचना नहटाएमा नगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया अनुसार हटाउने छ ।

नगरपालिकाले सडक, नदी क्षेत्र, सार्वजनिक स्थल, बसपार्क, हाटबजार तथा विद्यालय परिसर जस्ता क्षेत्रमा निर्माण गरिएका संरचनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि ‘रेड जोन’ मा परेका संरचना बढी जोखिममा रहेकाले त्यस्ता संरचनालाई पनि लक्षित गरी सूचना जारी गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिवारीले बताउनुभयो । source: gorkhapatra