वैदेशिक अनुदान रोक्ने ट्रम्पको आदेश लगत्तै नेपालमा सबै कार्यक्रम रोक्न यूएसएडले पठायो पत्र

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत सोमबार अमेरिकाले दिँदै आएको वैदेशिक विकास सहायतालाई ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

ट्रम्पको उक्त निर्णयसँगै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले देशबाहिर रहेका आफ्ना अधिकारी तथा अमेरिकी दूतावासहरूलाई हाल कायम सबै वैदेशिक सहायतालाई तत्कालका लागि रोक लगाएको र नयाँ सहायता दिने कार्यलाई पनि स्थगित गरेको पत्र पठाएको बीबीसी न्युजले उल्लेख गरेको छ ।

अमेरिका विश्वकै सबैभन्दा धेरै वैदेशिक विकास सहायता दिने देश हो । सन् २०२३ मा मात्रै अमेरिकाले ६८ अर्ब डलर बराबरको सहायता विभिन्न देशलाई प्रदान गरेको थियो । सरकार र आफ्ना एजेन्सीमार्फत मात्रै होइन अमेरिकाले विश्व बैङ्क, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थालाई पनि ठुलो सहायता दिँदै आएको थियो ।

अमेरिका नेपालको पनि एक महत्त्वपूर्ण र ठुलो दाता हो । उसले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा सघाउँदै आएको छ । अमेरिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, सरसफाइ, विकास निर्माण, जलवायु परिवर्तन, हरित अर्थतन्त्र निर्माण लगायत दर्जनौँ परियोजनामा सघाउँदै आएको छ । अमेरिकाले आफ्नो एजेन्सी यूएसएडमार्फत यस्ता क्षेत्रमा सघाइरहेको छ ।

एमसीसी अमेरिकाले नेपाललाई दिएको सबैभन्दा ठुलो अनुदान परियोजना हो । अमेरिकाले दिएको ५५ करोड डलर सहयोगमा प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीको अनुदान नेपालले उपयोग गरिरहेको छ ।

सहायता रोक्ने आदेशले नेपाललाई पक्कै ठुलो धक्का लाग्ने छ । यो वर्ष विभिन्न देशबाट सरकारले ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ । आज माघ १३ गतेसम्म ७ अर्ब ७८ करोड मात्रै आएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

अमेरिकाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा १९ करोड डलर सहयोग गरेको थियो । त्यसैगरी कोरोना भाइरसविरूद्ध लड्नका लागि ३७ लाख ९८ हजार खोप नेपाललाई उपलब्ध गराएको सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यस्तै सन् २०२० मा ४ करोड डलर विकास सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय र यूएसएआईडीबीच सन् २०२२ मा भएको पाँच वर्षे रणनीतिक सम्झौतामा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त हुने उल्लेख छ । यसअनुसार सन् २०२७ सम्म अमेरिकाले उक्त रकम नेपालमा सहायतामार्फत उपलब्ध गराउने थियो । तर ट्रम्पको उक्त यो सम्झौता प्रभावित हुने देखिएको छ ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सी (यूएसएआईडी) का पूर्वनियोग निर्देशक डेभ हार्डनले सहायता रोक्ने अमेरिकी कदमले धेरै देश प्रभावित हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘यो निर्णयले सहायता रोक्ने मात्र होइन, पहिले नै लगानी गर्ने भनिएका र चलिरहेका परियोजनालाई पनि थप रकम नदिने जोखिम देखिन सक्छ ।’