निष्क्रिय कम्पनीलाई सरकारको राहत: कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका तर लामो समयदेखि वार्षिक विवरण पेश नगरेका तथा कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।
कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै नेपाल सरकारको आर्थिक सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयनका क्रममा कम्पनी ऐनको दफा ४८ अनुसार विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीलाई विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो।
सूचनाअनुसार कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको वार्षिक विवरण चालु वर्षको असोज मसान्तभित्र पेश गरेमा सो अवधिसम्म लागेका कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछन्। यस व्यवस्थाबाट निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक गरी पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा कानुनी प्रक्रियाअनुसार कम्पनी खारेज गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनी तथा सरोकारवालालाई निर्धारित समयभित्र आवश्यक विवरण पेश गरी सरकारले उपलब्ध गराएको छुट सुविधाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ।कार्यालयका अनुसार यस कदमले कम्पनीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन सुधार गर्न, निष्क्रिय कम्पनीहरूको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गर्न तथा व्यवसायिक वातावरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
